ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ ਈ ਸੀ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਛਠ ਮਹਾਪਰਵ ਵਾਂਗ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਹਾਪਰਵ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਫਾਰਮ-6 ਜਾਂ ਫਾਰਮ-7 ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ‘ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ’ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ 243 ਹਲਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ’ਚ ਇੱਕ ਈ ਆਰ ਓ (ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 90,207 ਬੀ ਐੱਲ ਓਜ਼ (ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ 2003 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮ 17ਸੀ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂਥ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 1200 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਐੱਸ ਓ ਪੀ (ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀ ਈ ਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸਨ।

ਬੂਥ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਏਜੰਟ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ ਈ ਸੀ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਵਨ ਸਟਾਪ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ’ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੂਥ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ‘ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ’ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗੀਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਤਹਿਤ 23 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਤਹਿਤ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 59 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਕੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ‘ਫਰਜ਼ੀ’ ਹੀ ਸਨ? ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ‘ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਾਂ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ? ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ‘ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ’ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਪਰ ਲਗਪਗ 23 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਗੋਪਾਲਗੰਜ, ਸਾਰਨ, ਬੇਗੂਸਰਾਏ, ਸਮਸਤੀਪੁਰ, ਭੋਜਪੁਰ ਅਤੇ ਪੂਰਨੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 60 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਅਸੀਂ 2020 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 25 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਨੂੰ 34 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ‘ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 22.7 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ 15 ਲੱਖ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਸਤਖ਼ਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ