ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ: ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਮੁੜ ਬੰਨ੍ਹੇ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੈਂਬਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ) ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਮੁੜ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ‘ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰੂਲਜ਼-1974’ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧਿਆ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਲਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਆਦਿ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁੜ ਨਵਾਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼-2025 ਲਈ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਝ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਵਰ ਸਕੱਤਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਥਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਭਾਜਪਾ!
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਆਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
