ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਦੇਹਰ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਹਰ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1.80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਆਡਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਲ) ਦੀ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਲ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਗਾਰ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਦੇਹਰ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ’ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਗ਼ਲਤ: ਚੇਅਰਮੈਨ
ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
