ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਮ ਮਹਿਮਾਨ ਵਾਂਗ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਪਰੈਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਮਹਿਮਾਨ ਵਾਂਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਆਮ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ‘ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੰਗਲੇ’ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੰਗਲਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀਐੱਮਓ) ਵੱਲੋਂ ਤਿਹਾੜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੈ ਬੈਨੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਤਨੀ, ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੇ 10 ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਡੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਕੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੂੰ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘...ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋ। ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।’ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਲਾਹ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।