Beant Assassination ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ
ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਪਰੈਲ
Beant Singh Assassination: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ (Beant Singh murder case) ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ (Jagtar Singh Hawara) ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ (Solicitor General Tushar Mehta, representing the Chandigarh Administration) ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ (Justice BR Gavai) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਹਵਾਰਾ (54) ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਬਦਅਮਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਸ (Senior counsel Colin Gonsalves) ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਪਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ।"
