ਬਾਰਾਮੂਲਾ: ਸਕੂਲੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ ਈ ਓ) ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕੁਲਰ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਰਕੁਲਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਆਗੂ ਵਹੀਦ ਪਾਰਾ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਸੀ ਈ ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਲਿਆਉਣ।