ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 35 ਫੀਸਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਦਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ 90 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ 75 ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ।

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਈ ਡੀ ਸੀਜ਼) ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਬਕਾਇਆ ਈ ਡੀ ਸੀਜ਼ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਟ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਦਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡੱਬੀ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਰਕਮ

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ 616.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ (ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ 444.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ (ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ 887.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਛੋਟੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਵੱਡੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਵੇਗਾ।