DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਆਸਟਰੇਲੀਆ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਰੋਕ 10 ਤੋਂ

ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਿਕ-ਟੌਕ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਯੂਟਿਊਬ, ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਕਿੱਕ ਵਰਗੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੈਟਾ (ਫੇਸਬੁੱਕ-ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ), ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਟਿਕ-ਟੌਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਡੀ-ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ, ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਈ-ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੂਲੀ ਇਨਮੈਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ।’’ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜੇਕਰ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ 4.95 ਕਰੋੜ ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਡਾਲਰ (ਲਗਪਗ 275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ (ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ) ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ ਡੀ (ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ) ਰਾਹੀਂ ਉਮਰ ਸਬੰਧੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

Advertisement

Advertisement

‘ਬੱਚੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ’

ਸਿਡਨੀ: ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਉਂ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਆਨੀਕਾ ਵੈੱਲਜ਼ ਅਤੇ ਈ-ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੂਲੀ ਇਨਮੈਨ ਗਰਾਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੋਆ ਜੋਨਸ (15) ਸਹਿ-ਮੁਦਈ ਹੈ। ਜੋਨਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।’’ ਜੋਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਪਸ ’ਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। -ਰਾਇਟਰਜ਼

Advertisement
×