ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਹੋਣਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਠਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾ (ਆਈ ਆਈ ਐੱਮ) ਬੰਗਲੂਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਲਕ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਜੁਜ਼ਵਕਤੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੇਸਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ।
ਗ਼ੈਰ-ਯੂਰੀਆ ਖਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚਾਲੂ 2025-26 ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਯੂਰੀਆ ਖਾਦਾਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ ਸਲਫਰ ’ਤੇ 37,952 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਅਮਲ ’ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘2025 ਹਾੜੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।’’
