ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ (Presidential reference) ਬਾਰੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੋਰਟ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਚੰਦੁਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬਉਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਈ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 (1) ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ
ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 8 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 14 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 200 ਅਤੇ 201 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ।
