ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਐਪ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਬਲਾਕ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਟਸਐਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਖੜਕਾਇਆ।’’ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਇਕ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਪੌਲੀਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਊਂਟ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੈੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।