ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਪਰਾਧ
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਕਰਨਾਟਕ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ (ਰੋਕੂ) ਬਿੱਲ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ, ਲਿਖ ਕੇ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫੈਲਾਉਣ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਭਾਸ਼ਾ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਖਪਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਸੀ. ਬੀ ਕੇ ਹਰੀਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲeਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰੀਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਿਕਮਗਲੂਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਗਣੇਸ਼ ਗੌੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ।
