ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਪਰੈਲ
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ Supreme Court ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਸਮੱਸਤ ਕੇਰਲ ਜਮਾਇਤਉਲ ਉਲੇਮਾ (Samastha Kerala Jamiathul Ulema, a religious organisation of Sunni Muslim scholars and clerics in Kerala) ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ, ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਦ-ਉਦ-ਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤਉੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
