ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ : ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਚਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ, ਕੰਸਨਟਰੇਟਸ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਰਨ ਬਿੱਲ-2018 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2018 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ, ਕੰਸਨਟਰੇਟਸ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਰਨ ਬਿੱਲ-2018 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ, ਕੰਸਨਟਰੇਟਸ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਰਨ ਬਿੱਲ-2018 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ, ਕੰਸਨਟਰੇਟਸ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਰਨ ਬਿੱਲ-2018 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
