ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ’ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੋਟਰ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਐੱਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫ਼ਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਆਈਆਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਸੋਧ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21(3) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੈ।” ਐੱਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੌਤ, ਪਰਵਾਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੱਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।’’ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੰਖੇਪ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਰ ਪੱਖੀ ਹੈ।