ਅਕਾਲੀ ਮਾਡਲ: ਖ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਰੀਬ 28 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਖ਼ਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ’ (ਓਯੂਵੀਜੀਐੱਲ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ) ਲਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਪਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ 30,662.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਖਰਚਾ 41,352.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 10,690.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 12,191.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
