DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਕੁਕੀ, ਮੀਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇਅ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਕੌਂਸਲ (ਕੇ.ਜ਼ੈੱਡ.ਸੀ.) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੁਖਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-2 ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਚਏ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਜ਼ੈੱਡਸੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚਕਾਰ...
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਕੌਂਸਲ (ਕੇ.ਜ਼ੈੱਡ.ਸੀ.) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੁਖਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-2 ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਚਏ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਜ਼ੈੱਡਸੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।  ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਮੈਤੇਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Advertisement

ਕੇਜ਼ੈੱਡਸੀ ਨੇ ਐੱਨਐਚ-2 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕੁਕੀ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਕੇ.ਐੱਨ.ਓ.) ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ (ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਯਮਾਂ) 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ (ਐੱਸ.ਓ.ਓ.) ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 29 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

Advertisement
×