ਧਾਰਾਵੀ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ
ਮੁੰਬਈ, 30 ਅਗਸਤ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਧਾਰਾਵੀ ਸਲੱਮ ਪੁਨਰਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2022 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੇਕਲਿੰਕ ਟੈੱਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਏਈ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਭਲਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਆਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ‘ਝੂਠੇ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼’ ਲਾਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ: ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਧਾਰਾਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਕਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਟੈਂਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਡਰ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 7200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਸਲ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
