‘ਆਪ’ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ 90 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ, ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਵਤਨਵੀਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪੀਯੂ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਆਈ ਪੀ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 170 ਕਾਲਜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਲੰਬਿਤ’ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਖੇਡ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।