Advertisement
Instructions on using Aadhaar as proof of identity, not citizenship ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ ਪਛਾਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਠ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਂ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
Advertisement
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ (RPA), 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 23(4) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
Advertisement
Advertisement
×

