84 ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨੌਕਰੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ-2022 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 13 ਹੋਰ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ (ਐੱਚ ਕੇ ਆਰ ਐੱਨ) ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ-1, 2 ਤੇ 3 ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 20 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, 221 ਮਕਾਨਾਂ, 154 ਦੁਕਾਨਾਂ, 57 ਫੈਕਟੀਆਂ, 3 ਰੇਲ ਡੱਬਿਆਂ ਅਤੇ 85 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 58 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 121 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੁਣ 121 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ-2025 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੂਹ, ਹਾਥਿਨ ਅਤੇ ਮੋਰਨੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੇਵਾਤ ਕੇਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਫੈਕਟਰੀਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2025’ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ- 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
