ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ;  ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ’ ਲਈ ਜੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੂਨ

ਮੁਲਕ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ‘ਕਾਲੇ ਪੰਨਿਆਂ’ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭਾਈਵਾਲ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾ ਸਕੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਇਰੀਜ਼-ਯੀਅਰਜ਼ ਦੈਟ ਫੌਰਜਡ ਏ ਲੀਡਰ’ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ’ ਲਈ ਜੰਗ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ।’’ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲ ਸੀ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਭੁੱਖ ਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ’ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਥੋਪ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਆਗੂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ’ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਦਿਨ’ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ: ਕਾਂਗਰਸ

ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ’ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ‘ਨਾਟਕ’: ਖੜਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੂਨ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ‘ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ’ ਪੰਜ ਪਰਤੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ@11’ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ

ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ’ ਦਾ ‘ਨਾਟਕ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੜਗੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ’ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰ’ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤਰਜਮਾਨ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਗੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ‘ਕਾਲੇ ਦਿਨ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਫ਼ਸੋਸ

ਲਖਨਊ: ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨਲਾਲ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ 12 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵਿਪਿਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਜੋ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸੁਖਾਲਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਜੇਪੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕਿੱਸਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਸੁਗਾਤਾ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਰਾਜੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਕਾਂਸ਼ੀਅਸ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਏ ਕ੍ਰੋਨੀਕਲ ਆਫ਼ ਰਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਏ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ’ ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਨ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਜੇਪੀ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਡਾਇਲੇਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਪੋਰਟੇਬਲ ਮਸ਼ੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇਕ ਚੈੱਕ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ