ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ: ਉਮੀਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ‘ਅਵੀ ਖੰਨਾ’

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਹਰਿਆਲੀ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਢੋਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਣਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾਂ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦੀ ਕਰੀਬ 37% ਆਬਾਦੀ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਲਈ ਟੁੱਟਵੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ-ਕਾਜ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ 300 ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 2500 ਤੋਂ 4500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੱਠਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 8000 ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ 200 ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 7000 ਤੋਂ 15000 ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਕਟਮਈ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਕੰਮ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਅਤੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਘਰ ਵੜਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। 1970 ਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਲਚਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਰਾਤਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਾ ਕੇ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਮੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਉਹ ਪੈਦਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ, ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਵੰਡ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਹਿਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੁਨਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਆਮਦਨ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੈਂਡਰ ਪੇ-ਪੈਰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਮਘ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਕਲੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੇਖਾ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 97813-72203