ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ

ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸਭ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹਨ ਜੋ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਮੰਡੀ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਧਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਭਿਅੰਕਰ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੀ ਪੈਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਦਾ ਸ਼ਕਤੀ (bargaining power) ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਿਸਟਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਵੇਗੀ।

ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ; ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਲੋੜੀਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ) ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੇਤੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਵੇਗਾ।

ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਕਾਰਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਹਨ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 2006 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ) ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਜੇ ਵੀ ਏ2+ਐੱਫਐੱਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2023-24 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 684 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਓਨਾ ਕੁ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 3234 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੱਡੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ 8.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਕਰੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤ, ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਬੀਜ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 7.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸਾ (2.4%) ਹੈ।

ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਿਛਾਊਂ ਸਬੰਧਾਂ (ਬੀਜਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ) ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਸਬੰਧਾਂ (ਮੰਡੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ) ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਈ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਚੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ‘ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ’ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੰਪਰਕ: 94172-69294