ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ...

ਕਮਲੇਸ਼ ਉੱਪਲ

ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਵਾ ’ਚ ਮਿੱਟੀ ਲਟਕ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਨੇਰੀ ਨਹੀਂ ਝੁੱਲੇਗੀ, ਅਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਵਰਾਂਡੇ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਇਸ ਹੁੰਮਸ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਆਰੀ ਵਿਚ ਖਿੜੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਪਟੂਨੀਆ ਦੇ ਕਾਸ਼ਨੀ ਫੁੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਚੁਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੀਚਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਮਾ ਕੇ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਕੱਪ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਨਾਯਾਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉਕਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੱਪ ਦੇ ਥੱਲੇ (ਤਲੇ) ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰਾ ਭੁਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਡਮਰੂਨੁਮਾ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਛਪਿਆ ਫੁੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੱਪ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਵੇਲੇ ਭੁਰੇ ਹੋਏ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੱਪ ਵਿਚ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਭੁਰਦੀ ਖੁਰਦੀ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੱਪ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਅਕਸਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ:

ਦੋ ਚਾਰ ਸਫ਼ੇ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ

ਬਾਕੀ ਹਰ ਪਤਰਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ

ਹੁਣ ਕੌਣ ਲਿਖੇਗਾ ਬਾਕੀ ਨੂੰ

ਇਹ ਪੀੜ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ

ਇਸ ਖੁਰਦੀ ਭੁਰਦੀ ਝੱਜਰੀ ਵਿਚ

ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ

ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਰੁੜ੍ਹਦੀ ਲੈ ਆਏ

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਗਈ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਦੇ 50ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੌਰਵਪੂਰਨ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ‘ਯੂਥੇਨੇਜ਼ੀਆ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ- ਮਨੁੱਖੀ ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਮਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਰੁਲ ਕੇ ਜਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜ-ਰਗੜ ਕੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਸਭਿਆ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਮਨੁੱਖੀ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਸੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਵੀ ਖੇਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਯਾਦ ਹੈ- ‘ਹੂਜ਼ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਇਟ ਐਨੀਵੇ’; ਅਰਥਾਤ, ‘ਆਖ਼ਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ?’

ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੀਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਜ਼ਾਬ ਟਾਲਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਸਭਿਆ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਉਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕ ਸਟੇਟ ਓਰੇਗਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਪਏ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤਕਲੀਫ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਇਕੱਲ ਅਤੇ ਨਕਾਰੇਪਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ-ਸਹਿਣਯੋਗ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਾ-ਸਹਿਣਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ; ਉਂਝ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਪਏ ਜੀਆਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾ ਪਿੰਕੀ ਵਿਰਾਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ ਅਰੁਣਾ ਸ਼ਾਨਬਾਗ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚਲੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਅਰੁਣਾ ਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਕਰੁਣਾਮਈ ਹਾਲਤ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਰਸ ਅਰੁਣਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿਚ ਗਈ ਤਾਂ ਇਕ ਸਵੀਪਰ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਬੌਇ ਨੇ ਅਰੁਣਾ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਪੱਕੇ ਫ਼ਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਪਟਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕਦੇ ਹੋਸ਼ ਵਿਚ ਉਠ ਨਾ ਸਕੀ ਅਤੇ 42 ਸਾਲ ਬੈੱਡ ’ਤੇ ਸਿਲ-ਪੱਥਰ ਬਣੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਉਸ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਵੀ ਖੁਰ-ਖੁਰ ਕੇ ਭੁਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਰੁਣਾ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਜਾ ਰਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਔਰਤ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਹੀ ਮਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਹਿਚਕੀ ਲਈ ਸਹਿਕ ਰਹੀ ਸੀ। 1973 ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਬੌਇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਰਸ ਅਰੁਣਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਚੁਰਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਰੁਣਾ ਦੀ ਅਸਮਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਰੁਣਾ ਨੂੰ ਦਬੋਚਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਅਰੁਣਾ ਦਾ ਸਿਰ ਫ਼ਰਸ਼ ’ਤੇ ਪਟਕਾ ਮਾਰਿਆ।

2009 ਵਿਚ ਪਿੰਕੀ ਵਿਰਾਨੀ ਨੇ ਅਰੁਣਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਕਿ ਅਰੁਣਾ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰੁਣਾ ਲਈ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ‘ਇਲੱਸਟਰੇਟਿਡ ਵੀਕਲੀ’ ਨੇ ਅਰੁਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਹਰ ਆਮ-ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਲਈ ਸੌਖ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਊਂਦੇ-ਜੀਅ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖ਼ਸ (ਨੋਟਰੀ) ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਇੱਛਾ/ਵਸੀਅਤ (ਵਿੱਲ) ’ਤੇ ਤਸਦੀਕੀ ਮੋਹਰ ਲੁਆ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਪਈ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜੰਤਰਾਂ (ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ) ਸਹਾਰੇ ਜੀਣ ਦਾ ਆਜ਼ਾਬ ਜਾਂ ਮੁਥਾਜੀ ਨਾ ਜਰੇ। ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*ਲੇਖਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: 98149-02564