ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿੱਤ

ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ

ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ: ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਂਝ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ- ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ... ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ... ਮੈਂ ਅਹੁ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅੱਖਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਕਿਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋਚਿਆ, ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ! ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੈ?

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਮੀਮ ਐਕਟ-2008 ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਕੀ, ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਾ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤੇ ਬੋਲ਼ੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ‘ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਅਚਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਛਪ ਗਈ। ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ... ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੀ ਦੇਸੀ ਹੀ ਰਿਹਾ।” ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਹੈ!

ਫਿਰ ਇਕ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੋ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਾਂਗੇ।” ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੀ ਭਾਲੇ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ! ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ‘ਹਾਂ’ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ’ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਕਾਗਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਬਣੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਮੀਮ ਐਕਟ-2008 ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਤਾਰੀਖ ਆਈ, ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।

ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਟਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਾ ਭੁੱਲਦੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸੀ- “ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਛਪਦੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।”

ਸੰਪਰਕ: 99148-80392