ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਏਜੰਡਾ

ਹਾਕਮ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬੀਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1857 ਦਾ ਗ਼ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਆਮ ਭਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ! ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਬਿਗਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਬਿਗਾਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ, ਭਾਰਤੀ ਚਕਿਸਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ; ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਖਾਸ ਵਰਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਗੰਢ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੇ ਵਰਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਸੋਂ- ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ, ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ (ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ) ਦੇ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ; ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ਼ ਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ (ਸਥਾਨਕ) ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਭੋਜਪੁਰੀ ਆਦਿ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਲਿਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣਵੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ। ਇਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੀਂਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਲੋਕ ਗੀਤ, ਅਖਾਣ, ਮੁਹਾਵਰੇ, ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਆਦਿ ਸਥਾਨਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਿੰਨਤਾ ਤਾਂ ਇਕ ਹੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਉੱਪ-ਭਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਲੜੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਮਾਇਣ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ' ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ 18 ਦਿਨ (ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ 18 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਚੰਦ ’ਤੇ ਛੁਪੇ ਰਹੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦਰਯਾਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ 'ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ' ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਏਕਤਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਹਿਮਾਚਲੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ, ਕੰਨੜ ਇਤਿਆਦਿ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦਿਸਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਹੀ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਗਾਂਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 95010-20731