ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਭਟਕੀ

ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ

ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿਚ ਚਿੱਤਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੱਥੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ- ਵਿੱਦਿਆ ਵੀਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ॥ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਖਾਸਕਰ ਡੀਏਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਤਮਸੋ ਮਾ ਜਿਉਤਰਗਮਯ; ਮਤਲਬ, ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਓ। 77 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਰੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੋਚਿਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ (75%) ਲੋਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਸਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਣੀਆਂ-ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦਿਖਾਉਣ ਖ਼ਾਤਿਰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮਨਚਾਹੇ ਸਿੱਟੇ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਦੇਖ 2009 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਤਕ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣਾ ਸੀ; ਭਾਵ, ਸਭ ਲਈ 8ਵੀਂ ਤਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਚਾਹੇ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਮਲੇ ਨੇ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਟਾਫ ’ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਝਾੜਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਵਿੱਦਿਆ ਤੰਤਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਅਤੇ ਝੂਠ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਨਤੀਜਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ 10ਵੀਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਨਾਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਕਲ ਵੀ ਕਰਵਾਈ।

ਜਿਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਖਾਮੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ, ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਫਿਰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ; ਭਾਵ, ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ’ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਕਲ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ੳ ਅ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਲਵਾਨ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨਕਲ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਦਰਅਸਲ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ-ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨੁਕਸ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ।

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕਲਾਸਾਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7-8 ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਇੱਕੋ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜੇ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਿਲੇਬਸ ਹਨ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਥੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚਿੰਤਨ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੋਚੋ, ਇਸ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਠੋਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ? ਇਉਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ: ਮਾਪੇ ਗਰੀਬ ਹਨ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਮੀਦ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੈ- ‘ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਪਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ’। ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਭਟਕ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਦੁਤਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿਮਾਗ ਹਨੇਰਾ ਢੋਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਦੀ 100% ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਂਝ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 100% ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98158-08506