DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 31.45 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਰਸਾਤ...
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 31.45 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ; ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਥੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ, ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਮਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਝੋਨਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਲੁਆਈ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਝੋਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕੱਦੂ ਕੀਤਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਫਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਖੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਕੁਝ ਰਕਬਾ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਰੇਤਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਠੀਕ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੌਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Advertisement

ਪਿਛਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ ਹੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਨੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਰੇਤਲੇ ਟਿੱਬੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਹੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਸੀ; ਕਣਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਬਾਜਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੋਗਲੀ ਕਿਸਮ ਪੀਐੱਚਬੀ-1 ਡਾ. ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ 1965 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਡਾ. ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਪੀਐੱਚਬੀ-10 ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਹੀ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੇਵਲ ਚਾਰੇ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਪੀਸੀਬੀ-166 ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਮਿਕਦਾਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਆਇਤ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਬੀਜ ਉੱਤੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਂਜੂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚੂਰੀ ਵੀ ਕੁੱਟੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਝ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੇ ਨਰਮੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਤੀਜੀ ਫ਼ਸਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪੀਐੱਮਐੱਚ-14, ਪੀਐੱਮਐੱਚ-13 ਅਤੇ ਏਡੀਵੀ-9293 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 24 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਣ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇੜੇ ਹਰੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਟਾਂਡੇ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਚਾਰਾ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਧ ਬੀਜ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਵਾਏ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂੰਗੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਰਕਬਾ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਲ-1808 ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਲ-2056 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਝਾੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਸਫਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਲੁਆਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4,06,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਸਮਤੀ-7 ਪੱਕਣ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਝਾੜ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ 19 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਗੰਧ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧ ਰਕਬਾ ਕੇਵਲ ਆਲੂਆਂ ਅਤੇ ਮਟਰਾਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਐਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੇਠ 50,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੀਆਰਓ-7 ਅਤੇ ਪੀਵਾਈਓ-102 ਵਧੀਆ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਏਕੜ ’ਚੋਂ 160 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਉਂ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਧਰਤੀ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 94170-87328

Advertisement
×