ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਸਵੰਤ ਜ਼ੀਰਖ

ਅੱਜ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਦਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨਿਗੂਣੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਇਆ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ, ਚੀਨ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਉਲਟਾ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਨਣ ਯੋਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਏ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਧੰਦੇ ਤਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਰੇਲਵੇ, ਬੱਸਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਏਅਰ ਪੋਰਟ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਆਦਿ ਕਮਾਊ ਅਦਾਰੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 80% ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੜੀਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ 388 ਅਰਬਪਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਨ। 2012 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 159 ਰਹਿ ਗਈ। 2014 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 8 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਉਂ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 5 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ 4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 70% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 1% ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਢੇ ਸਤਾਰਾਂ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਚਿਤਵੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਫ਼ਾਇਤੀ ਰੇਟ ’ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਲੇਵਾਲ, ਜਲੂਰ, ਘਰਾਚੋਂ, ਝਨੇੜੀ, ਮਡੌਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ) ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਸਬਜ਼ੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਗਾਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ ਆਦਿ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਇਕੋ ਜਿੰਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੀੜ ਐਸ਼ਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ 927 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹੂਣੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ) ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ (ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ) ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ 34% ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 9% ਰਕਬਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠੋਂ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਨਾਢ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖ਼ਾਤਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣੇ, ਪਿੰਡ ਜਿਊਂਦ (ਬਠਿੰਡਾ) ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਦਿ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਇਆ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਮੋੜਾ ਦੇਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਪਰਕ: 98151-69825