ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣੀ
ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ (ਰੂਲ) ਹੈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ। ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ; ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੋਡਿ਼ਆ ਵੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਨੌਂ ਹੋਰਾਂ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜੇ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ/ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ, ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 21 ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਦੇਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, 2006 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਰੇਲ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਆਚੇ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦਾ ਕੀ? ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ।”
ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਣੇ ਦੇ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੋਰਸ਼ ਕਾਰ ਭਜਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਜਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਲਫ੍ਰੈੱਡ ਲਾਰਡ ਟੈਨੀਸਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, “ਉਹ ਤਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਹਨ।”
ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵਿਰਲਾਪ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਇਹ ਘਟਨਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਲਈ ਧੜਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕ ਲਈ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਪਰ ਫਿਰ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਢਾਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਮੀਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ; ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਮੂਰਤੀ, ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਾ ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧੜਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
*ਲੇਖਕਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ 8 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।
ਸੰਪਰਕ: 98713-00025
