ਆਖ਼ਿਰੀ ਬੁਰਕੀ
ਰਣਜੀਤ ਲਹਿਰਾ
ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ; ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘਾਲ਼ਾ-ਮਾਲ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ! ਘਪਲਾ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ ਤੁੱਛ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਐਕਟ) ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਅਗਸਤ 2005 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2006 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 200 ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 2008 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰੀ ਪੁਰੀ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਲੋਂ ਗੋਲਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਆਹਲਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ- ‘ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਨੇ ਦੂੰਗਾ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਾਹੋਦ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸਗੋਂ 2021 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਮੀਟਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਘੁਟਾਲਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ! ਹੁਣ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬੱਚੂ ਖਾਬੜ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨ ਭਰ ਅਫਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪ ਲਏ। ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਾਲ਼ਾ-ਮਾਲ਼ਾ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਰਹੇ; ਦੂਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ‘ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ; ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ ਪਰ ‘ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਚ’ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ‘ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਛ ਚ’ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਨੇ ਦੂੰਗਾ’ ਵਾਲਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਮੁਦਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਾਤੀ ਫੇਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਦਾ ਬਜਟ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ’ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖ਼ਿਰੀ ਬੁਰਕੀ ਤੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਰੋੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 94175-88616
