ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੰਭਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਲ 1988, 1993, 2010, 2023 ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਖਣਨ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧੇਰੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬਾ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ), ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਡਾਢਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ/ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ, ਹੈਜ਼ਾ, ਟੱਟੀਆਂ-ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਂਝ, ਇਸ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ? ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਗਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1963 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਸਮੇਤ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਜਾਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਬਿਜਲੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਬੋਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਬਚ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਰੇ-ਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੂੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਪਾਂ ਦੇ ਕੁੱਪ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਸ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪੀੜੋ-ਪੀੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਹਰੇ-ਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਬੋਰਾਂ/ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ, ਘਰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਢਾਰੇ ਆਦਿ ਸਭ ਫ਼ਨਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਪੀ) ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਦੱਖਣ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਦੰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।