ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ

ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਸਮੇਂ 2.45 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 37 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਭੱਤੇ ਸੋਧ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਡੇਢ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰੀ ਥੋਪੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 15 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਥੋਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਇੱਕੋ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਵਰਕਚਾਰਜ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ, ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਆਧਾਰਿਤ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਗੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ, ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਵਰਕਚਾਰਜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਮੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਕਾਨ, ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਉਹ ਕਾਮੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲਦੀ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ। ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਪੈਸੇ, ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਠੂੰਗਗਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ, ਸਪਲਾਇਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ (maintenance) ਦੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਦਲੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ‘ਪੀਸ ਰੇਟ ਸਿਸਟਮ’ ਵਾਂਗ ਲਗਾਏ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਜਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਸਿਸਟ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਏ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੌਣਾ ਕੁ ਲੱਖ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਗੂਣਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕਾਮੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ; ਦੂਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਸ ਅਰਧ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਹ ਕੁਝ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ; ਤੀਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਮਾੜੇ ਸੇਵਾ ਹਾਲਾਤ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਥੱਕ-ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 2017 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਉਪਰ ਰੋਕ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਫਾਈਲ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈ ਰੱਖੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਿ਼ਰੀ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰ ਸਾਲ ਵੇਚੇ ਜਾਣ (ਆਕਾਰ ਘਟਾਈ) ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਕਟ ਵਾਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਰੇਲਵੇ, ਕੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ।

ਸੋ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਸਮੂਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਰੋਹਿਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।

ਸੰਪਰਕ: 98142-81938