ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2152 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਮਦਰਾਸ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਆਖਿ਼ਰ 18 ਜੁਲਾਈ 1967 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ 1937 ਵਿੱਚ ਸੀ ਰਾਜਗੋਪਾਲਚਾਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ 'ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਟੀ' ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਥਲਮੁਥੂ ਅਤੇ ਨਟਾਰਜਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਗੋਪਾਲਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ-1963 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਹਿਤ 1965 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਵੈ-ਘਾਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ 1967 ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਤਾ 1968 ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੈ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਦਰਾਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਇਆ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ 1968 ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ; ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਰਾਜ, ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਜੀਹ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਸੀਬੀਐੱਸਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ)। ਇਸੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਆਗੂ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਯੂਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ: ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਗਈ ਹੈ। ਭੋਜਪਰੀ, ਮੈਥਿਲੀ, ਅਵਧੀ, ਬ੍ਰਜ, ਬੁੰਧੇਲੀ, ਗੜ੍ਹਵਾਲੀ, ਕਮਾਉਨੀ, ਮਗਧੀ, ਮਾਰਵਾੜੀ, ਮਾਲਵੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹੀ, ਸੰਥਾਲੀ, ਅੰਗਿਕਾ, ਹੋ, ਖਾਰੀਆ, ਖੋਰਠਾ, ਕੁਰਮਾਨੀ, ਕੁਰੂਖ, ਮੰਡਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੀ, ਖੇਤਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਗਲਬਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਅਮਰ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੋਕ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੇ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 81463-44112