ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ: ਵਿਘਨ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਂਪਸਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ 300 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿਤ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ।’ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ: ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ।

ਅਕਸਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1928 ਵਿਚ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ’ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਲਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਵੱਧ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਮਲ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

‘ਦਿ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੌਹਨ ਹੈਨਰੀ ਕਾਰਡੀਨਲ ਨਿਊਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਸਚਾਈ ਦੀ ਖੋਜ’ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਮਤ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1947 ਦੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਭਾਸ਼ਣ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਤਰਕ, ਤਰੱਕੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ?”

ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 1920-22 ਦੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। 1976 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਸੋਵੇਟੋ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੰਗਭੇਦ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ‘ਅਫਰੀਕਾਨਸ’ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਭਾਵੇਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੰਗਭੇਦ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ। 2014 ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ‘ਅੰਬਰੇਲਾ ਮੂਵਮੈਂਟ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਚਿਲੀ ਦੇ 2011-13 ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2013 ਵਾਲੇ ‘ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ’ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ 1989 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਤਿਆਨਮਨ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ।

2016 ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019-20 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੌਧਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੌਡੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਥਾਪਤ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋਖਿ਼ਮ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਗੂੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਸਿੰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਪਾਲ ਫਰੇਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ ‘ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਆਫ ਦਿ ਅਪ੍ਰੈਸਡ’ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਿਆਸਤ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਕ ਮੱਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਾਦ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 90412-18963