ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਟਾਂਕ-ਜਿਸਤ ਨੰਬਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਮਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਝਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ... ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਸੰਤਾਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।”

ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਦੀ ਹਵਾ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਗੁੱਸਾ ਭਾਵੇਂ ਵਾਜਬਿ ਹੈ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਡਣ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ 220 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੰਕਟ ਬਣੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਜਨਤਕ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀਗਤ ਡਜਿ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਸਰੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਸੋਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ 30-40 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉਪਰ ਮਹਿਸੂਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਉਪਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ’ਚ ਸਨਅਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ (ਮਿਲੱਟਸ) ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏਦਾਰ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤੀ ਖਪਤ ਜ਼ਰੀਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 50% ਭਾਵ ਕਰੀਬ 110 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਜਿਾ ਕੇ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਉਪਰ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਈਂਧਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਓ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪਲਾਟਾਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ 1.37 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਸਤਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਹਰ 24 ਹੈਕਟੇਅਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਚੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਕਬਾੜ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਲਰਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਲਰ ਕਰੀਬ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਇਸ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਦ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਕਬਾੜਖਾਨਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਇਓਮਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾੜਫੂਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਹੰਢਣਸਾਰ, ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦੋ ਨੁਕਾਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਖ਼ੁਦ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 1000 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾੜਫੂਕ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਉਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਣਮੋੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ 3.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਡਜਿ਼ਾਈਨ, ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

*ਲੇਖਕ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।