ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ

ਸਿੱਖਿਆ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ `ਤੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ’ (ਪੀਜੀਆਈ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ `ਚ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਪਦੰਡ ਉੱਤੇ ਪਰਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ-ਡੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 74 ਸੂਚਕਾਂ `ਚ 1000 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਨਤੀਜੇ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ, ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 11 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਨਤੀਜੇ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਹਾਜ਼ਰੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਕਾਸ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ `ਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਰਲਾ, ਦਮਨ ਦਿਊ, ਗੋਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਔਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 761 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 631 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪ ਥਾਪੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੀ ਅੰਕੜੇ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉੱਧਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਪੀਐੱਮ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ। ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਕਿਸ ਕੰਮ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ, ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਰਸਰੀ ਜਮਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਜਮਾਤ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁੱਚਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਕ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਹਾਈਟੈੱਕ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਜੂਸੈਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ।

ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 98% ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕ 75% ਤੋਂ 95% ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 33% ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਗਰੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 95% ਨਤੀਜੇ, ਫਿਜਿ਼ਕਸ, ਬਾਇਓ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ 100 ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਪੀਐੱਮਟੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਾਮਰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸੀਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ? 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਗਣਿਤ ’ਚ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਆ ਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਟੇਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 20% ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: vijaykumarbehki@gmail.com