ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਭਰਮਜਾਲ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ

ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜਨਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਰਾਹ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਿਅਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਿਤ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਆਪ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰੂਪੀ ਪੈਮਾਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ; ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਘੇਰੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਭਾਰੂ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 121 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 74% ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦਾ 82.14 ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 65.46% ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 146 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਆਢੀ ਮੁਲਕ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੀ 2023-24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 80.9% ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ 84.7 ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 70.3% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਅਨੁਸਾਰ, 2030 ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਦਾਖਲੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2032 ਤੱਕ 100% ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਉਚਾਈ’ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਟੀਚੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰੀਆਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ (PLFS) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ ਸਮਝ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ; ਭਾਵ, ਜੋ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਖਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਖਰਤਾ ਬਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਝ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਗੰਭੀਰ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜਨਾ ਅਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਪਣ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਗਿਣਾਤਮਕ ਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ, ਦੋਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਣਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਗੁਣਾਤਮਕਤਾ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੇ 29 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੁੱਲ 605 ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 15,728 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਗਭਗ 6.49 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ, ਦਾਖਲਿਆਂ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ’ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਆਂਕੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 32.5%, ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ 55.2 ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 76.4% ਬੱਚੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 54.2%, ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 69.3 ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 66.3% ਬੱਚੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਟਾਉ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 27.8%, ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ 39.2 ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਦੇ 70.3% ਬੱਚੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ 42% ਬੱਚੇ, ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ 53.7% ਬੱਚੇ ਭਾਗ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਦੇ 56.1% ਬੱਚੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਟਾਉ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ 9.1% ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨੇ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ।

2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 24.49 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 1.19 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਭਾਵੇਂ ਲਗਭਗ 21:1 (ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ) ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ 2009 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਨੋ-ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ’ (ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ) ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਕਾਰਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਠੋਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈਆਂ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

100% ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 100% ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦੌੜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹ’ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਹਾਂ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਬਿਮਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥੀਂ ਲੱਡੂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪਿੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘੁੜ-ਦੌੜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98882-74856