ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਮਨੋਰਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਸੀਲਿੰਗ ਸੀਮਾ: ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਨ: ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 7 ਹੈਕਟੇਅਰ (ਲਗਭਗ 17.5 ਏਕੜ); ਅਰਧ-ਸਿੰਜਾਈ ਜਾਂ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ 14 ਹੈਕਟੇਅਰ (35 ਏਕੜ); ਬੰਜਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ 20.5 ਹੈਕਟੇਅਰ (ਲਗਭਗ 51 ਏਕੜ)।
ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਸੀਲਿੰਗ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣੀ ਸੀ। ਜ਼ਬਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲਿੰਗ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤਾਂ ਸਨ।
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਵੰਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ।
ਸੀਲਿੰਗ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਘਟਾਉਣੀ ਸੀ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਗਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਲਿੰਗ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਈ।
ਇਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬੜੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ ਇਉਂ ਹਨ:
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-1973 (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 40-1973)’ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਲਿੰਗ ਸੀਮਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਲੈਂਡ ਟੈਨਿਊਰਜ਼ ਐਕਟ-1953 ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡਜ਼ ਐਕਟ-1955) ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਪਸੂ ਲੈਂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ; ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ-1976 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲਿੰਗ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਰੂਲਜ਼-1973) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ 1976 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ-1972 ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ (ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ ਏਕੜ ਵਿੱਚ) ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਪਲਸ ਏਰੀਆ ਸਕੀਮ-1973 ਅਧੀਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਵੰਡਣ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬੜੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ। ਇਸ ਨੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਰੋਕੀ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਸੰਪਰਕ: 94172-33404
