ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ: ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿ਼ਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਾਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਯਤ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੀਤੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ?

ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022 ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਦਸੰਬਰ-ਜਨਵਰੀ 2021-2022 ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ-ਕਿੱਥੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਲਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਸਨ- ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣਾ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਵਧੀ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30953 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ; ਭਾਵ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ 1.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ: ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ; ਭਾਵ, 1.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਉਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 12300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 3333 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ (2022-25) ਵਿੱਚ 46200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ 59000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਿਆ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮੋੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2025 ਆ ਗਿਆ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਜੋ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਅਮੀਰ ਅਦਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਜਟ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐੱਫ (ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਿਆਸਤ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ; ਹੁਣ ਰਾਜ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 20500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ 5273 ਕਰੋੜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 10000 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, 7614 ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ 2893 ਕਰੋੜ ਉਦਯੋਗਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ (107 ਦਿਨ) ਹੀ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ; ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ 4 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਿਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਫੀਸਦੀ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਜੇ 18 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤ ਲਗਾਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਨੇ 2500 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ 2600 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ; ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1600 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ 3800 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਵੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਹੇੜੀਆਂ ਜਾਣ।

ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 54 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਸਰਵਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤ ਚੱਲੇਗੀ। ਖਪਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੰਮ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਕਰੇ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਨੇ (ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ) ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ 5-5 ਸਾਲ ਹੀ ਟਪਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ।

ਸੰਪਰਕ: 96537-90000