ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ
1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਖ਼ਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪੂਰਬੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ; ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਸਿੰਧੂ, ਜਿਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ, ਭਾਵ, ਕਿਸੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ (ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ) ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵੇਗ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ।
ਇਹ ਸੰਧੀ ਬੜੀ ਸੂਝਬੂਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭੱਵਿਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1965, 1971 ਅਤੇ 1999 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਭਾਵ, ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ।
ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਥਾਈ ਸਿੰਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ (ਕੋਰਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆ ਜਿਹਲਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ’ਤੇ ਰਾਤਲੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਥਾਈ ਸਿੰਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈੇਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬਾਬਤ ਰੇੜਕਾ ਅਜੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 22 ਅਪਰੈਲ (2025) ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ 26 ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੇ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਾਲੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀ ਇਕਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਿਰਪੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰੱਹਦ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀਏਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਏਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਖਰੜੇ ਆਦਿ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਵੀਏਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਘਟਾਉਣਾ, ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁਧ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿ਼ੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਘਟਾਉਣੀ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਕੇ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ’ਚ ਬੇਕਸੂਰ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੈਮ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98156-23374
