ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ: ਭਾਰਤ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ

ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ, ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਲਆਈਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਪਾਵਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਬਜਾਜ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਮੁਥੂਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤਾਵਾਂ (ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ) ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 84,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਉਤਪਾਦਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਖਤ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 12 ਸਾਲਾਂ (2011-12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਵਿਦਿਅਕ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਨਣ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਧਰਅਸਲ, ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸਿ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੌਡ-ਫ੍ਰੈਂਕ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਜੇ. ਡੌਡ ਅਤੇ ਬਾਰਨੀ ਫ੍ਰੈਂਕ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਨੇ 848 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਪਤੀ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਡੌਡ-ਫ੍ਰੈਂਕ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਆਰਡਰਲੀ ਲਿਕੁਈਡੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਜਿ਼ਊਮਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਉਧਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2007 ਦੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ, ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਵੇਚੇ ਸਨ ਜੋ 2007 ਦੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਡੌਡ-ਫ੍ਰੈਂਕ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿੱਚ ਡੌਡ-ਫ੍ਰੈਂਕ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਡੌਡ-ਫ੍ਰੈਂਕ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 250 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਬੈਂਕ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡੌਡ-ਫ੍ਰੈਂਕ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਸੀ- ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਬੈਂਕ ‘ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ’ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ‘ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ‘ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ’ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ‘ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ’ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦੇ ਦੇਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ’ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ‘ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ।

ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਡਿਪਾਜਿ਼ਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬੀਮਾ ਯੁਕਤ ਰਕਮ (2.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਂਕ) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਮਾ ਯੁਕਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਰੇਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਕ੍ਰਿਪਟੋ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਆਦਿ), ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ (ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਣ) ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿਜ਼ ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: 79860-36776