ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 2009 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ 15 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਆਈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ (ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ), 05 ਜੂਨ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਰੂਪਨਗਰ, ਮੁਹਾਲੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਅਤੇ 09 ਜੂਨ (ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕੁਲ ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ (45 ਤੋਂ 48 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ) ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਜਿ਼ਆਦਾ (15 ਤੋਂ 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗੇਤੀ ਲਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਜਿ਼ਆਦਾ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਧਾ ਭੂਮੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। 1966 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਉੱਤਰਦੇ ਗਏ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਇਸੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।
ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 40-45 ਸਾਲ ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟਾਏਗੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ; ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲਾ ਖਾਣ ਤੇਲ, ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ 8284 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ। ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ, ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਖਾਨੇ (ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ, ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਡੱਬਾਬੰਦੀ, ਪਸ਼ੂ ਫੀਡ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਕਪਾਹ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ) ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਚੌਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਕੱਪੜਾ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਹੁਲਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਡੱਬਾਬੰਦੀ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਤਾਂ ਬਚਣਗੇ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਕੀਮ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਕੇ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਸਬ, ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਟਾਫ, ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹੀ ਵਸਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਏਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 94174-43777
