ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ

ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1100 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ- ‘ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।’

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ 1100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ? ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਖਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਸਕਣਗੇ? ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਕਾਰਜ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ (ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ 1500 ਰੁਪਏ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 1000 ਰੁਪਏ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1000 ਰੁਪਏ, ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ 1600 ਰੁਪਏ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 1500 ਰੁਪਏ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 2000 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਆਧਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਕੁਝ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ)। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ‘ਲਾਰੇ ਕੁਆਰੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ’ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ; ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਹਾਰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ/ਘਾਟੇ ਦੀ ਸੋਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਾਟੇਵੰਦ ਸੌਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਾਂਭਣੇ ‘ਮਜਬੂਰੀ’ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਪੇ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਧੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਬਿਗਾਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਘਰ’ ਵਿਚ ‘ਘਰ ਵਾਲੀ’ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਸਰ ਤਰਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਔਲਾਦ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਲਾਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹਿੱਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਵਿਚ ਉਗਾਇਆ ਅਨਾਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ? ਕੀ 1000, 2000 ਜਾਂ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ? ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ?

ਬੱਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੋਚਣ, ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਵੇ।

ਸੰਪਰਕ: 95010-20731