ਜਦੋਂ ਜੇਈਈ ਮੇਨ 2024 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਨਿਚੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਮੋਝੂਣਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 100 ਵਿਚੋਂ 100 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ 23 ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ 7 ਬੱਚੇ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਖਰ ਦੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਪਛੜਿਆ? ਜਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੀਸ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਮਾਪੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਰੂਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਜੇਈਈ ਜਾਂ ਨੀਟ ਵਰਗੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98764-52223
