ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਦਾਸ ਕਿਸ਼ੀਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਮੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਭਾਵ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਿੱਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8.5 ਲੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 67000 ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 29 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਮਰਿਧੀ’ ਵਾਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿ਼ਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਖਿ਼ਰੀ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3585 ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਸਭਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ, ਖਾਦਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰੋਕ ਪਾਊ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਸਭਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ, ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈਆਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, 2 ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 19 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਧਰ, ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ‘ਮਾਡਲ ਰਾਜ’ ਹੋਵੇਗਾ।
*ਲੇਖਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 98728-54751
