ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਵਿਸ਼ਵ, ਅਮਰੀਕੀ ਦਾਬਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਆਂਪ੍ਰਸਤ ਵਿਸ਼ਵਕ੍ਰਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਦਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਝਿਆ ਰਹੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ...
Advertisement

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਆਂਪ੍ਰਸਤ ਵਿਸ਼ਵਕ੍ਰਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਦਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਝਿਆ ਰਹੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਦਾਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ- ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਛਾਪ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਇਕ ਸਮੇਂ ਸਮੂਹਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਮੰਚ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦਰ ਤਕੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਉਂਝ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਦੋ ਪੱਖੀ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਛੋਟੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਯੂਰੋਪ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਝੁਕ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Advertisement

ਭਾਰਤ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਆਮਦ ਭਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਚੀਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਜਪਾਨ ਵੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ: ਬਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ, ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (SCO) ਦਾ ਤਿਆਨਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸੰਮੇਲਨ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ। ਬਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਬਰਿਕਸ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਜਤਾਈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦੰਡਾਤਮਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੋਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ।

ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਬੇਹਿਸਾਬ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਾਬਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣਾ, ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣ ਸਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ: ਕੀ ਉਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਵਿਸ਼ਵਕ੍ਰਮ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ-ਪੱਖੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ?

ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ; ਰੂਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ।

ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਭਾਰਤ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਅੰਦੋਲਨ (Non-Aligned Movement) ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ; ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਇਕ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਦੁਵਿਧਾ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਰਜੀਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਵਧਾਉਣ, ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਮਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਤਿ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦਾ; ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ: “ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੱਲਾਹ ਸਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ।”

ਸੰਪਰਕ: 94170-00360

Advertisement
Show comments