ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੋੜ ਘੋੜ
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸਲ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2008 ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਨਿਿਯਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋਡਿ਼ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਕਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਦੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ (ਓਬੀਸੀਜ਼) ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋ ਦਬਵੀਂ ਸੁਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ 33 ਫ਼ੀਸਦ ’ਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਬੀਸੀਜ਼ ਉਪ-ਕੋਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਡਲ ਯੁੱਗ ਜਿਸ ਨੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਨਲਵਡੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਰਾਜਾ ਵੋਡਿਆਰ ਅਤੇ ਦੇਵਰਾਜ ਉਰਸ, ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਨਰਾਇਣ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਈਵੀ ਰਾਮਾਸਾਮੀ ਨਾਇਕਰ (ਪੇਰੀਆਰ) ਅਤੇ ਸੀਐੱਨ ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੈਡੀਕਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਉਪ-ਕੋਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਉਭਰਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ।
ਮੰਡਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਓਬੀਸੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਪ-ਕੋਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੂਲਨ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਨ, ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਓਬੀਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧੜੇ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਪ-ਕੋਟੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਮੰਡਲਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਦਨਿ ਸਨ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਓਬੀਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਉਪ-ਕੋਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ।
ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਲ ਆਖ਼ਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਪ-ਕੋਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਫਿੱਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਡਲਵਾਦੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਜਿ਼ਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕਮਾਤਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸੁਰ ਅਸਦ-ਉਦ-ਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਮੰਡਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਢਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਦਮ ਖ਼ਮ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਮੋਹ ਤਿਹੁ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਤਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਓਬੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਲੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ (ਮੰਡਲ-ਕਮੰਡਲ) ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਓਬੀਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਉਪ-ਕੋਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਮੰਡਲਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਸਤੀ ਵਿਚ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਹੀ ਤੁਰਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੁਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪ ਕੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਪ-ਕੋਟੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬੱਝਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿੰਗਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਯਕੀਨਨ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਜਵਲਾ ਗੈਸ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਔਰਤ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਵੇਂ ਪਾਸ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਨਿੱਖੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਕੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਦਬਦਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹੇਗਾ?
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।
