ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਨਾਸ਼?

ਡਾ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਅੰਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੁੱਡਾ) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਏਕੜ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 24311 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 19 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਤਕਰੀਬਨ 37000 ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਅਸਰ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਵਸੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਿਆਂ (31 ਫੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 19.5 ਲੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ 978 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਰਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਦਯੋਗਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀ ਖਾਂਦਾ। ਇਉਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਅਸਰ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ (500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ 2 ਪਲਾਟ) ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਭਾਵ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ 2 ਕਨਾਲ (40 ਮਰਲੇ) ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਕਬਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 4-5 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਕੇ 3-4 ਫਸਲਾਂ ਉਗਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੂਝਬੂਝ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਲੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਰ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੰਕੜੇ (2015-2016) ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਔਸਤਨ 3.86 ਹੈਕਟੇਅਰ (9.5 ਏਕੜ) ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 24311 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 2560 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (Transparency Rights Act)-2013 ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਫ਼ਸਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਲਵੇ, ਹਾਈਵੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ, ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਰਕਬੇ ਦੀ ਖਾਸ ਸਥਿਰ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਦਲੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 7 ਫ਼ੀਸਦ, ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਫ਼ੀਸਦ, ਆਲੂ ਵਿੱਚ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 17 ਫ਼ੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਮੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉਪਰ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ (ਧਾਰਾ 7) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ/ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ (ਧਾਰਾ 5) ਵੀ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ), ਡੀਸੀ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸਿੰਜਾਈ ਖੇਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 91-97791-41063